देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लखवाड़ परियोजना के तहत विस्थापन नीति को मंजूरी दी गयी। इसके साथ अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगी।
कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अटल आयुष्मान योजना में डालेसिस सेंटर को 100 प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई है।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को प्रख्यापित करने को मंजूरी। यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूआईडीबी के माध्यम से होगा क्रियान्वयन।
पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली को प्रख्यायित करने को मंजूरी।
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएचडी करने वाले 100 मेधावी छात्रों को प्रतिमाह 5000 छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने को मंजूरी।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड की योग्यता को खत्म करने को मंजूरी। डीएलएड होगी अहर्ता
पर्यटन विभाग के अंतर्गत पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, गूंजी आदि क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हेली दर्शन योजना 6 माह के लिए संचालित करने को मंजूरी
कैंसर चिकित्सालय हर्रावाला 300 बेड व मात्र शिशु चिकित्सा संस्थान 200 बेड के संचालन को पीपीपी के माध्यम से संचालित करने को मंजूरी।
ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए पुनर्स्थापन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत मजदूरी दर संशोधित की गई।
सेवायोजन विभाग के तहत 630 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को डॉलर एक्सचेंज को मंजूरी।
उत्तरराखंड सेवा क्षेत्र के तहत जो उघोग लगते है,वह यूबीडीआई के तहत संचालित होंगी।
हैली दर्शन के लिए कैलाश क्षेत्र में मंजूरी।
हर्रवाला में कैंसर अस्पताल और हरिद्वार मातृ शिशु अस्पतला को पीपी मोड़ पर चलाने को मंजूरी।
