मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश के नौ नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इन पार्कों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में खाली और कूड़े से भरे स्थानों को हरित एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के चन्द्रेश्वर नगर में आयोजित कार्यक्रम में देहरादून जिले की 36 करोड़ रुपये से अधिक की सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। साथ ही नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की रजत जयंती पर सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर भी दिखाई दें। इसी सोच के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिले के नौ नगर निकायों में ये पार्क तैयार किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, वे अब हरे-भरे और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों में बदल रहे हैं। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पार्कों में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से जनभागीदारी के माध्यम से इनके रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नगर और वार्ड तक पहुंचाना है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के तहत 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए करीब 1375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज और मजबूत आधारभूत सुविधाएं जरूरी हैं। अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित चयनित शहरों में करीब 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज और शहरी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना है। इसके लिए नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल किया जा रहा है। उपयोग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली भी विकसित की जा रही है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। स्वच्छता को केवल सरकारी अभियान न मानकर प्रत्येक नागरिक को इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान, भाजपा नेता राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।