मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, खेल अधोसंरचना को मजबूत करने और आगामी राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को गति देने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तय समय में पूरी करने, नई खेल नीति लागू करने, उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय में अगले माह से शैक्षणिक सत्र शुरू करने तथा 2027 के 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देवभूमि को खेलभूमि के रूप में स्थापित करना है।

सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आउट ऑफ टर्न नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों की नियुक्ति खेल विभाग में ही सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खेल नीति-2025 के अनुरूप राज्य की नई खेल नीति तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गोलापार (हल्द्वानी) में आगामी माह से शैक्षणिक सत्र शुरू करने, प्रवेश प्रक्रिया तथा कोच, कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ‘एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम’ योजना के तहत निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने को कहा।

उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत विकसित खेल अधोसंरचना के बेहतर रखरखाव और उपयोग के लिए विस्तृत लेगेसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून, गोलापार स्टेडियम, रुद्रपुर वेलोड्रोम, टिहरी झील, हरिद्वार और पिथौरागढ़ स्थित खेल सुविधाओं को खिलाड़ियों के लिए अधिक उपयोगी बनाने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी अभी से शुरू करते हुए विभिन्न खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं तथा खेल संघों के सहयोग से खिलाड़ियों की चयन एवं पहचान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने ‘एक जिला-एक स्पोर्ट्स’ योजना के तहत प्रत्येक जिले में निर्धारित खेलों के लिए कोचिंग, प्रतिभा पहचान और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने तथा जिला खेल छात्रावासों को ओडीओएस खेल नर्सरी के रूप में विकसित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अब तक 29 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा चुका है। ‘एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम’ योजना के तहत 48 मिनी स्टेडियमों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 10 मिनी स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भारत के पहले महिला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज, लोहाघाट का निर्माण भी तेजी से चल रहा है और प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं, उत्तराखंड के पहले और देश के दसवें राज्य खेल विश्वविद्यालय, गोलापार में 39 प्रमुख खेल एवं शैक्षणिक अधोसंरचना परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है।

बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, निदेशक खेल दीप्ति सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।