मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं कई मंत्रीगण भी उपस्थित रहे।
सीमावर्ती विकास पर केंद्रित रहा उत्तराखण्ड का पक्ष
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में उत्तराखण्ड राज्य के सामरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होने के कारण वहां सड़क, संचार, सुरक्षा और रसद आपूर्ति जैसी सुविधाओं को मजबूती देना बेहद आवश्यक है। उन्होंने सीमा सड़क संगठन के माध्यम से राज्य को अतिरिक्त सहयोग देने का आग्रह किया।
वाइब्रेंट विलेज और संचार विकास की मांग
मुख्यमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास की मांग की, ताकि पलायन को रोका जा सके। उन्होंने भारत नेट योजना, 4G विस्तार परियोजना तथा उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने का भी सुझाव दिया।
रणनीतिक व आर्थिक विकास प्रस्ताव
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्ड के हित में केंद्र सरकार से कुछ नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एकमुश्त अनुदान के साथ आवंटन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संचालन हेतु अतिरिक्त सहायता देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने ग्लेशियर अध्ययन केंद्र और जैव विविधता संरक्षण संस्था और साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया। उन्होंने नंदा राजजात यात्रा 2026 और हरिद्वार कुंभ 2027 के सफल आयोजन हेतु सहयोग का भी आग्रह किया।
योग और प्राकृतिक चिकित्सा को मिल रहा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखण्ड में देश की पहली ‘योग नीति’ लागू की गई है। इसके तहत राज्य में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जा रही है, जिससे आयुर्वेद, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड की सीमित आर्थिक गतिविधियों और संसाधनों के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
क्षेत्रीय समन्वय और सहकारिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों ने वर्षों से अंतरराज्यीय विवादों और नीतिगत विषयों के समाधान में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर और आंतरिक रूप से सुरक्षित राष्ट्र बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की।
