उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए 13 घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि, छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिलों पर सरचार्ज माफ करने तथा अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने जैसे फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की भी घोषणा की।

रविवार को विधानसभा भवन परिसर भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया, जिनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की दिशा में काम किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है और तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों के 103 पदक जीतने को भी उपलब्धि बताया।

राज्य आंदोलनकारियों के लिए बनेगी समिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर विचार करने के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मामलों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया। कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान चेक, किसानों को पावर वीडर तथा किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल और भूपाल राम टम्टा, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।