केन्द्रपोषित योजना अमृत 2.0 के तहत गठित हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें उन्होंने शहरों में सीवर लाइन के पूरी तरह से संचालन आरम्भ होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की। इस सम्बन्ध में सीएस ने सम्बन्धित सचिव द्वारा तत्काल इस विषय में समीक्षा करवाने के निर्देश दिए हैं।
गुरूवार को सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने विशेषरूप से देहरादून का सीवर सिस्टम मैप तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। देहरादून जैसे शहरों में सरकारी आवासीय कॉलोनियों में सीवर सिस्टम की स्थिति एवं एसटीपी से कनेक्टिविटी के सम्बन्ध मुख्य सचिव ने जल संस्थान को तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
अमृत 2.0 जैसी सभी केन्द्रपोषित योजनाओं का पूरा लाभ राज्य को मिले इसके लिए मुख्य सचिव ने समयबद्धता से योजनाओं के डीपीआर बनाने तथा डीपीआर तैयारी के दौरान स्पष्ट मापदण्डों का अनुपालन दिए हैं। इस सम्बन्ध में विलम्ब पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव ने योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव रतूड़ी ने आज अमृत 2.0 के तहत गठित हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बैठक में अमृत 2.0 (ट्रान्च-2) हेतु 356.52 करोड़ रूपये के स्टेट वॉटर एक्शन प्लान, अमृत 2.0 (ट्रान्च-2) के स्टेट वॉटर एक्शन प्लान में अनुमोदित 08 योजनाओं के पुनरीक्षित आगणनों पर अनुमोदन, अमृत 2.0 के घटक ‘ अमृत सरोवर’ के तहत एसएलटीसी में अनुमोदित नगर पंचायत दिनेशपुर की 02 योजनाओं पर अनुमोदन प्रदान किया।
बैठक मेें सचिव नितेश झा सहित वित्त, सिचाई, पेयजल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
