मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कालाढूंगी क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण, मिनी स्टेडियम का निर्माण और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार देने के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण शामिल है।

राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि मातृशक्ति की उपलब्धियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। यह आयोजन महिलाओं के साहस, संघर्ष, परिश्रम और उपलब्धियों को सम्मान देने का अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी क्षेत्र में 200 विद्युत पोल लगाने, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क निर्माण, मिनी स्टेडियम बनाने, गोडापड़ाव बाईपास से बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण और कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण करने की घोषणा की। इसके अलावा पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नारी का वास्तविक सम्मान तभी है, जब उसे समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को पूरा कर सके। महिलाओं के सशक्त होने से परिवार, समाज और राष्ट्र भी मजबूत होता है। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में परिवार की जिम्मेदारियां निभाते देखा है। उनका संघर्ष और परिश्रम आज भी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला, जनधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से करीब 5500 महिलाएं जुड़ी हैं और इसके माध्यम से अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है। नंदा गौरा योजना के तहत पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी मंजूनाथ टीसी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।