मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में 17 दिसंबर से 45 दिनों तक ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में कैम्प लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल 23 विभाग शामिल रहेंगे।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। पत्र में योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार, पात्र लाभार्थियों की पहचान और मौके पर ही आवेदन लेकर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
न्याय पंचायत स्तर पर होंगे बहुउद्देशीय शिविर
सचिव ने बताया कि अभियान न्याय पंचायत स्तर पर संचालित किया जाएगा। प्रत्येक न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। यदि कोई न्याय पंचायत बहुत बड़ी है, तो उसे दो भागों में विभाजित कर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिविरों के बाद निकटवर्ती गांवों में अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर पात्र लोगों से आवेदन भरवाए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे।
हर सप्ताह 2-3 दिन लगेंगे कैम्प
निर्देशों के अनुसार, जनपदों में अधिकारियों की उपलब्धता को देखते हुए प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 से 3 कार्य दिवसों में प्रत्येक तहसील की न्याय पंचायतों में कैम्प लगाए जाएंगे। प्रयास रहेगा कि हर सप्ताह हर तहसील की कम से कम एक न्याय पंचायत में आयोजन हो। अभियान न्यूनतम 45 दिनों तक सभी न्याय पंचायतों में अनिवार्य रूप से चलेगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
पूर्व सर्वे से चिन्हित होंगे वंचित लाभार्थी
ग्राम स्तर पर पहले से ही सर्वे कर यह चिन्हित किया जाएगा कि किन-किन पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। शिविरों और भ्रमण के दौरान इन कमियों को दूर करते हुए संबंधित आवेदन मौके पर ही भरवाए जाएंगे।
डीएम की अनिवार्य उपस्थिति, मीडिया प्रचार पर जोर
निर्देशों में कहा गया है कि हर सप्ताह होने वाले किसी एक कैम्प में जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे। अन्य कैम्पों में सीडीओ/एडीएम/एसडीएम की अनिवार्य उपस्थिति रहेगी। कैम्प से 2-3 दिन पहले आवेदन पत्र ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोजन से पूर्व मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट शासन को
हर कार्यक्रम के बाद कार्यों का विवरण मीडिया से साझा किया जाएगा। साथ ही, साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। जनपदों को एक सप्ताह के भीतर न्याय पंचायतों में लगने वाले कैम्पों की कार्ययोजना शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि औचक निरीक्षण किया जा सके।
