उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को विभिन्न विभागों से संबंधित आठ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें अभियोजन विभाग के पुनर्गठन, मेट्रो नियो परियोजना, वन्यजीव संघर्ष में राहत राशि बढ़ाने, महिला कर्मकारों को नाइट शिफ्ट की अनुमति तथा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन शामिल रहे।
उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की रिपोर्ट सदन में पेश होगी
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आने वाले उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की वर्ष 2024-25 की गतिविधियों का संपूर्ण लेखा-जोखा अब राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
अभियोजन विभाग में 46 नए पद सृजित
अभियोजन विभाग के ढांचे को मजबूत करते हुए कैबिनेट ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
पहले से सृजित 91 पदों के साथ यह नए पद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में न्यायिक पैरवी को प्रभावी बनाने में सहायक होंगे।
यूजेवीएनएल के वित्तीय प्रतिवेदन को सदन में रखा जाएगा
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की ओर से उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की गई।
मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता पर पुनः परीक्षण का निर्णय
आवास विभाग के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता की प्रक्रिया का पुनः परीक्षण करने का निर्णय लिया गया, ताकि नियमों को व्यावहारिक और सुगम बनाया जा सके।
महिला कर्मकारों को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों में महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति प्रमुख रही।
अब राज्य की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मकारों को सशर्त कार्य करने की अनुमति मिलेगी।
- नियोक्ता को सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी।
- महिला कर्मकार की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
- इससे महिलाओं को समान रोजगार अवसर मिलेंगे और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दी।
संशोधन से—
- छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा
- बड़े प्रतिष्ठानों में कर्मकारों को सभी कानूनी लाभ मिलेंगे
- व्यापारिक गतिविधियों में लचीलापन बढ़ेगा
- प्रशासनिक बोझ कम होगा
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी
देहरादून मेट्रो नियो परियोजना पर कैबिनेट को अवगत कराया गया
देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के संबंध में केंद्र सरकार के परामर्श और सुझावों को कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया गया।
परियोजना पर आगे की दिशा तय करने के लिए मंत्रिमंडल का मार्गदर्शन लिया गया।
वन्यजीव संघर्ष में मौत पर 10 लाख मिलेंगे
मानव-वन्यजीव संघर्ष से होने वाली मृत्यु पर अनुग्रह राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है।
कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन कर इसे मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप यह राशि अब सभी प्रभावितों के लिए लागू होगी। यह कदम लोगों की सुरक्षा और संवेदनशील मामलों में आर्थिक सहायता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
