मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नैनीताल प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में राजकीय कार्मिकों को यूसीसी प्राविधानों का प्रशिक्षण देने के लिए नियमित पाठ्यक्रम संचालित कराने को कहा है।
पत्र में कहा गया है कि उत्तराखण्ड सरकार ने लागू समान नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि सभी राजकीय कार्मिकों को यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों, प्रक्रियाओं और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
इस संदर्भ में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसी क्रम में संस्थान की ओर से यूसीसी से संबंधित प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों का एक समूह विकसित किया जा सकता है, जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा।
उन्होंने पत्र में कहा है कि यूसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को एटीआई में एक नियमित पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित करने पर विचार किया जाए, ताकि समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सके।
साथ ही एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जाए, जिसमें यूसीसी के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं, सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारियों, पंजीकरण प्रक्रियाओं एवं आई.टी पोर्टल के उपयोग को शामिल किया जाए।
इसी क्रम में जिला स्तर पर भी यूसीसी से संबंधित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं, जिससे शासन और प्रशासन के सभी स्तरों तक इसकी प्रभावी पहुंच हो सके।
