मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भूमि संबंधी विवादों के प्रभावी और शीघ्र निस्तारण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन एवं पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ को निर्देश दिए हैं कि सभी जनपदों में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए एक व्यापक और सघन अभियान चलाया जाए तथा एक माह की समय-सीमा के भीतर सभी मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अभियान के अंत तक भूमि विवादों से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर पर लाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद सीधे तौर पर आम नागरिकों की समस्याओं से जुड़े होते हैं और इनके चलते कानून-व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित होता है। ऐसे में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि भूमि विवादों का समाधान त्वरित, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त न किया जाए।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मुख्य सचिव इस विशेष अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे, ताकि निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। समीक्षा के आधार पर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाए। इन समितियों में संबंधित क्षेत्राधिकारी (सीओ) पुलिस तथा चकबंदी विभाग के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक, राजस्व और पुलिस के समन्वय से विवादों का प्रभावी समाधान संभव हो सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि इस विशेष अभियान से भूमि विवादों का शीघ्र निस्तारण होगा, आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और शासन-प्रशासन के प्रति जनता का भरोसा और अधिक मजबूत होगा।
