मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, वित्तीय प्रशासन, वन संरक्षण और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार, उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026, युवाओं के लिए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, कुंभ-2027 की लेखा परीक्षा व्यवस्था तथा अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना समाप्त करने सहित कई अहम निर्णय लिए।

नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान का विस्तार

कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। इस भूमि पर एआईसीटीई मानकों के अनुरूप शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और आधुनिक प्रयोगशालाओं सहित अत्याधुनिक शैक्षणिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

राफ्टिंग नियम सख्त

राज्य में साहसिक पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को भी स्वीकृति दी गई। नई व्यवस्था में सुरक्षा मानकों को और कड़ा किया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

स्कूली शिक्षा में पक्का भोजन उपलब्ध कराने की मंजूरी

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर (पौड़ी) स्थित केंद्रीकृत रसोईघर से अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से चयनित विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी।

कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ

राज्य भण्डारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और इसका व्यय निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।

हरिद्वार कुंभ के लिए नए पदों के सृजन की मंजूरी

हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की पारदर्शी लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित दो नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली। इसके साथ ही उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन तथा वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने के लिए पदों के उच्चीकरण और नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।

सहसपुर स्किल हब में स्थापित स्वीकृति

युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के संचालन हेतु सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) गठित करने को भी स्वीकृति दी गई। इसके माध्यम से युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार, प्रशिक्षण और नियोजन की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

अरेबिया मदरसों को अनुदान संबंधी बजट मद समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी

कैबिनेट ने ऋषिकेश स्थित बापूग्राम आरक्षित वन प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। वहीं नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान संबंधी बजट मद समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित किए जाएंगे।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सुशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति मिलेगी तथा विकास और जनकल्याण की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।