मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के लिए कुल 227.73 करोड़ रुपये की धनराशि के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों से शहरी विकास, धार्मिक पर्यटन, प्रशासनिक अधोसंरचना और कर्मचारियों के हितों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत रोडी बेलवाला क्षेत्र के पुनरोद्धार एवं विकास कार्यों के लिए 59.11 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के पूर्ण होने से हरिद्वार में श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ेंगी और धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गैरसैंण (चमोली) विधानसभा परिसर, भराडीसैंण में संपूर्ण चहारदीवारी एवं मुख्य गेट के निर्माण कार्य हेतु वास्तविक लागत 9.87 करोड़ रुपये के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात 3.95 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन भी प्रदान किया है।
वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत एमडीडीए देहरादून एवं डीडीए नैनीताल की कुल 9 योजनाओं के लिए आवास विभाग, उत्तराखंड को आवंटित 164.67 करोड़ रुपये की धनराशि को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे स्वायत्तशासी संस्थाओं यूसीओएसटी एवं यूएसएसी के नियमित कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत तथा 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया है।
सरकार के इन फैसलों को प्रदेश के समग्र विकास, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण और कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
