उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जल्द ही 103 नये नर्सिंग अधिकारी मिलेंगे। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 02 दिसंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 22 दिसंबर निर्धारित की गई है।
इन पदों पर भर्ती से विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं और सुदृढ़ होंगी तथा मरीजों की देखभाल में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
नर्सिंग अधिकारियों के 103 बैकलॉग पदों पर भर्ती
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की सक्रियता और लगातार मॉनिटरिंग के चलते नर्सिंग अधिकारियों (महिला/पुरुष) के बैकलॉग पदों को भरने की दिशा में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार—
- नर्सिंग अधिकारी (महिला) – डिप्लोमा: 63 पद
- नर्सिंग अधिकारी (महिला) – डिग्री: 31 पद
- नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) – डिप्लोमा: 05 पद
- नर्सिंग अधिकारी (पुरुष)-डिग्री: 04 पद
इससे पहले, चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल कॉलेजों के लिए नर्सिंग अधिकारियों के 587 पदों पर भर्ती निकाली जा चुकी है।
अब दोनों विभागों में कुल 690 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती शीघ्र पूरी की जाएगी, जिसके बाद नियुक्तियां प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य इकाइयों में की जाएंगी।
डेंटल हाईजिनिस्ट के 30 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू
स्वास्थ्य विभाग ने डेंटल हाईजिनिस्ट के 30 बैकलॉग पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने बुधवार को इसका विज्ञापन जारी किया। पदों का वर्गवार विवरण—
- अनारक्षित: 04 पद
- अनुसूचित जाति: 14 पद
- अनुसूचित जनजाति: 03 पद
- अन्य पिछड़ा वर्ग: 09 पद
इन पदों के लिए अभ्यर्थी 03 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर तय की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री का बयान
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में 587 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में भी 103 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। इस प्रकार दोनों विभागों में नर्सिंग अधिकारियों के कुल 690 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके अलावा डेंटल हाईजिनिस्ट के 30 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जारी है। नर्सिंग अधिकारी व डेंटल हाईजिनिस्ट आने से अस्पतालों में रोगियों की देखभाल की गुणवत्ता बढ़ेगी, उपचार सेवाएँ सुदृढ़ होंगी और आमजन को समयबद्ध बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी।
