प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में कराये जाये ड्रोन कोर्स, कॉरिडोर के लिए जीरो रिस्क एरिया पर किया जाए फोकसःमुख्य सचिव

देहरादून। प्रदेश की ड्रोन पॉलिसी के संबंध में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने कहा कि ड्रोन क्षेत्र में इनोवेटिव एप्रोच अपनाने की आवश्यकता है इसके लिए देश के प्रौद्योगिकी संस्थानों से सहयोग लेने के लिए कांट्रेक्ट किए जाएं।

मंगलवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड मोस्ट हेलीकॉप्टर फ्रेंडली स्टेट है, ड्रोन कॉरिडोर के लिए जीरो रिस्क एरिया पर फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि पीआईसीयूएल और यूपीसीएल की बहुत सी हाई-टेंशन और लो-टेंशन लाइन्स को ध्यान में रखते हुए यूपीसीएल और पीआईसीयूएल से आपसी सामंजस्य स्थापित किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि ड्रोन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पॉलिसी का प्रचार- प्रसार किया जाए। साथ ही प्रदेश के युवाओं को ड्रोन ट्रेनिंग और रोजगार की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों से ड्रोन के कोर्स कराए जाएं।

इस अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगौली, निदेशक आईटीडीए विनीत कुमार एवं आईजी (सुरक्षा) राजीव स्वरूप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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