Uttarakhand: जन सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए 44.64 करोड़ की स्वीकृति, मुख्यमंत्री धामी ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसुविधाओं के लिए 44.64 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। जिससे क्षेत्र में विकास, आपदा न्यूनीकरण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत सुविधाओं के विकास, पार्किंग और सामुदायिक भवनों के निर्माण तथा विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके।

भू-स्खलन जोखिम न्यूनीकरण के लिए स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम के अंतर्गत संभावित भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्रों में जोखिम कम करने के लिए पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी दिया है।

औद्योगिक और छात्रावास विकास के लिए बजट

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के राजकीय औद्योगिक आस्थानों के मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए एमएसएमई अवस्थापना विकास मद के अंतर्गत 1.99 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

इसके अलावा:

  • राजकीय जनजाति छात्रावास, खटीमा (ऊधम सिंह नगर) में मरम्मत एवं निर्माण कार्यों के लिए 46.14 लाख रुपये
  • राजकीय जनजाति छात्रावास, काशीपुर (ऊधम सिंह नगर) में मरम्मत एवं निर्माण कार्यों के लिए 37.71 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

देहरादून और सितारगंज में विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोर्खा संघ धर्मशाला, चन्द्रबनी के जीर्णोद्धार और पार्किंग निर्माण के लिए 38.97 लाख रुपये मंजूर किए हैं।

इसके साथ ही मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गुनियाल गांव सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 65.93 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

वहीं जिला कारागार, सितारगंज के विस्तार संबंधी कार्यों के लिए 38.15 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी धनराशि जारी

मुख्यमंत्री ने 15वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रस्तावित अनुदान के अंतर्गत ब्लॉक स्तर की लोक स्वास्थ्य इकाइयों की कार्ययोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.62 करोड़ रुपये जारी करने की भी स्वीकृति दी है।

सरकार का कहना है कि इन विकास कार्यों से प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

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