मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाया जाएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत इन गांवों का चयन किया गया है। सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के साथ उनकी संस्कृति, परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री सोमवार को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में परेड ग्राउंड में राज्य जनजातीय शोध संस्थान की ओर से आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए जनजातीय समाज के लोगों को गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने आदिवासी संस्कृति एवं हस्तकला की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों तथा जनजातीय कलाकारों के हुनर की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व कर जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका साहस, स्वाभिमान और संघर्ष आज भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। इससे जनजातीय समाज के नायकों और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी पहलें जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही हैं।
धामी ने बताया कि प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें जनजातीय विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा दी जा रही है। पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। देहरादून में भारत सरकार के सहयोग से आदि लक्ष्य संस्थान स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। वहीं, जनजातीय बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में बालिका छात्रावास स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजनाओं की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की प्रगति के साथ उसकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित करना भी जरूरी है। इसके लिए राज्य में जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भी उपलब्ध कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव में प्रदर्शित हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद जनजातीय समाज की रचनात्मकता और पारंपरिक कौशल का परिचय देते हैं। सरकार का प्रयास है कि शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार मिले, जिससे उनकी आय बढ़े और पारंपरिक हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अद्यांकी सहित जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, हस्तशिल्पी, उद्यमी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

