मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपने पैतृक गांवों से जुड़े रहने और उनके विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रवासियों के अनुभव, ज्ञान, संसाधन और सामर्थ्य का लाभ उत्तराखंड के विकास में मिलना चाहिए। राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा और भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द वृद्धि करेगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे प्रवासी उत्तराखंडियों का स्वागत करते हुए कहा कि सम्मेलन में ऐसा लग रहा है, जैसे एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर लौटकर एकत्र हुए हों। उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियों का अपनी मातृभूमि, संस्कृति और परंपराओं से भावनात्मक जुड़ाव हमेशा बना रहता है। इस दौरान उन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर विकास में योगदान देने की पहल करने वाले 30 प्रवासियों का विशेष आभार जताया। कहा कि यह अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण है।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने बीते वर्षों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। वहीं, सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन्हें जल्द प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एप्पल, कीवी और तिमूर मिशन संचालित किए जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए शुरू किए गए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, रेल और हवाई संपर्क सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सौंग बांध परियोजना से देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की अगले 50 वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है। किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने प्रवासियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को देने की अपील की। कहा कि सरकार विकास की योजनाएं बना सकती है, लेकिन प्रदेश की समग्र समृद्धि के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है।

पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित हुआ है। इससे श्रद्धालु भारतीय भूमि से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बताया कि प्रवासियों से संवाद और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ और अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया। प्रवासियों के पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी विकसित की गई है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक विनोद चमोली, किशोर उपाध्याय, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।