विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत अब फार्म 6, 7 और 8 के लंबित मामलों का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर दावे और आपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 71 लाख 33 हजार मतदाताओं के सापेक्ष अनमैप्ड और विसंगतियों से संबंधित 24 लाख 30 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से करीब 23 लाख मतदाताओं की सुनवाई पूरी की जा चुकी है। वहीं, 1 लाख 10 हजार मतदाता सुनवाई के लिए नहीं पहुंच सके। ऐसे मतदाताओं को दोबारा सुनवाई का अवसर दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को दावे एवं आपत्तियों की नियमानुसार सुनवाई करते हुए लंबित मामलों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में अब तक हुई कार्रवाई और लंबित मामलों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। सीईओ ने फार्म 6, 7 और 8 के निस्तारण की प्रगति की भी विस्तार से जानकारी ली।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास समेत सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।