उत्तराखंड राज्योत्सव के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को 1475.31 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं की सौगात दी। शुक्रवार को परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में दोनों नेताओं ने 1073.11 करोड़ रुपये की 44 योजनाओं का शिलान्यास और 402.20 करोड़ रुपये की 18 योजनाओं का लोकार्पण किया। इन योजनाओं से प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

लोकार्पण और शिलान्यास की गई योजनाओं में ऊर्जा विभाग की सर्वाधिक 550.26 करोड़ रुपये की 23 योजनाएं शामिल हैं। इनमें यूपीसीएल की 472.33 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77.93 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन कार्यों से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और बिजली से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पेयजल निगम की 273.20 करोड़ रुपये की 13 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इनमें 191.17 करोड़ रुपये की आठ योजनाओं का शिलान्यास तथा 82.03 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। जल संस्थान की 62.30 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।

लोक निर्माण विभाग की 118.46 करोड़ रुपये की चार योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं, शहरी विकास विभाग की 103.20 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इनमें कुंभ मेला-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य प्रमुख हैं।

तकनीकी शिक्षा विभाग की 97.04 करोड़ रुपये की चार योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इनमें नई टिहरी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के भवन निर्माण का कार्य भी शामिल है। पर्यटन विभाग की 43.70 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और हेमकुंट साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य शामिल हैं।

गृह विभाग की 68.27 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके तहत देहरादून में 31.63 करोड़ रुपये की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र और हल्द्वानी में 36.64 करोड़ रुपये की लागत से फायर स्टेशन के आवासीय भवनों का निर्माण होगा। डेयरी विकास विभाग की 48.21 करोड़ रुपये की योजना के तहत सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट और बेकरी यूनिट स्थापित की जाएगी।

इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की 19.01 करोड़ रुपये की लागत से अगस्त्यमुनि महाविद्यालय में पीजी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। आवास विभाग की 23.07 करोड़ रुपये की दो योजनाओं तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 11.44 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की 57.15 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया।

इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होने के साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।