उत्तराखंड सरकार खनन क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय सुधारों का प्रभाव अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है। बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी नीतियों और लगातार नवाचार के चलते राज्य को केंद्र सरकार से एक बार फिर बड़ी प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।
केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर राज्य को 100 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। इस तरह उत्तराखंड अब तक कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि हासिल कर चुका है।
खनन सुधारों में देश में प्रथम स्थान पर उत्तराखंड
18 नवंबर 2025 को जारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र से जुड़े सुधारात्मक कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया है।
राज्य ने माइनर मिनरल रिफॉर्म्स के 7 में से 6 प्रमुख मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके आधार पर उसे देश में प्रथम स्थान प्रदान किया गया।
उल्लेखनीय है कि नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड सहित जिन राज्यों का मूल्यांकन हुआ उनमें उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है।
खनन से बढ़ा राजस्व, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति
सरकार की पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी खनन नीतियों से—
- सरकारी राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है
- स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बने
- खनन से जुड़े व्यापारियों और उद्यमियों को आर्थिक लाभ मिला
- सरकारी और निजी निर्माण कार्यों के लिए सस्ते मूल्यों पर खनन सामग्री उपलब्ध हुई
खनन विभाग के सुदृढ़ प्रबंधन और तकनीक आधारित मॉनिटरिंग से अवैध खनन पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।
अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बना उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी अब उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। नीति निर्माण, पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड अब देश में एक मजबूत मॉडल के रूप में उभर रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-निलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसे कई कदम उठाए गए हैं। सरकार पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अवैध खनन पर लगातार लगाम कस रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
