उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए सुझाव अब धरातल पर उतरने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार आने वाले 25 वर्षों के विकास रोडमैप की नींव हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने मार्गदर्शक सूत्र मानते हुए कार्य आरंभ कर दिया है।
मुख्यमंत्री धामी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रधानमंत्री के सुझावों के अनुरूप ठोस कार्ययोजना तैयार करें, ताकि उत्तराखंड को एक विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक पहचान वाला राज्य बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आत्मा को सही रूप में पहचाना है। “राज्य की आत्मा आध्यात्म, पर्यटन और प्राकृतिक संपदा में निहित है। उत्तराखंड को ‘विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जा सकता है।
उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र, नैचुरोपैथी संस्थान और होम-स्टे को मिलाकर एक समग्र पर्यटन एवं वेलनेस पैकेज तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के वाइब्रेंट विलेजों को छोटे पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए, जहां स्थानीय भोजन, संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिले।
राज्य के स्थानीय मेलों और पर्वों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एक जिला, एक उत्सव अभियान शुरू करने की घोषणा भी की गई है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पहाड़ी जिलों को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें ब्लूबेरी, कीवी, हर्बल और औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और ऑर्गेनिक उत्पादों से जुड़े एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाकर स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में तीर्थाटन, ईको-टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और बारहमासी पर्यटन को एकीकृत नीति के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन’ के रूप में विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए 5 से 7 प्रमुख स्थलों के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
राज्य सरकार ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड और जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विज़न विकसित भारत 2047 उत्तराखंड के लिए प्रेरणास्रोत है। “हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड इस विज़न का अग्रणी राज्य बने। सभी विभाग आपसी समन्वय से विस्तृत रोडमैप और टाइमलाइन आधारित एक्शन प्लान तैयार करें, ताकि ये सुझाव विकास के धरातल पर साकार रूप ले सकें,” मुख्यमंत्री ने कहा।
