उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बहुचर्चित एलयूसीसी (एलयूसी-सी) घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की स्वीकृति दे दी है। यह घोटाला लंबे समय से राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसकी निष्पक्ष और गहन जांच की लगातार मांग की जा रही थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलयूसी-सी प्रकरण में कथित रूप से सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए भूमि उपयोग परिवर्तन में अनियमितताएं सामने आई थीं।
सीएम धामी ने कहा कि राज्यहित में सच्चाई सामने लाना आवश्यक है, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिले और भविष्य में कोई भी व्यक्ति अथवा अधिकारी जनधन के दुरुपयोग का साहस न कर सके।
