मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस योजना का लाभ अन्त्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से गैस सिलेंडर भरने की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, और इसका उपयोग केवल रसोई गैस रिफिलिंग के लिए ही किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के तहत राज्य के 01 लाख 84 हजार अन्त्योदय कार्डधारक परिवार, अर्थात लगभग 10 लाख लोग, लाभान्वित हो रहे हैं।
सभी योजनाओं की प्रभावी निगरानी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन करने और बायोमैट्रिक समस्याओं से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों व अन्य पात्र लोगों को राशन से वंचित न किए जाने के निर्देश दिए। ऐसे मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
उन्होंने खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता और गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर संरक्षित और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू करने पर बल दिया ताकि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी स्थान से राशन प्राप्त कर सके।
ई-पूर्ति प्रणाली और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम ट्रांजैक्शन डेटा की निगरानी सुनिश्चित करने, आधार सीडिंग और मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर सख्त कार्रवाई और लापरवाह डीलरों व अधिकारियों के निलंबन के निर्देश दिए।
दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की ठोस व्यवस्था, गोदामों का आधुनिकीकरण, बफर स्टॉक योजना, और मिड-डे मील तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाते हुए समयबद्ध शिकायत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उच्चाधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव बंशीधर तिवारी तथा खाद्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
