देहरदून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में परिवहन विभाग में नई स्वच्छ गतिशीलता नीति 2024 को मंजूरी दी गयी। इससे शहरी क्षेत्रों में पुराने डीजल आधारित बसों, विक्रम और टैम्पो से हो रहे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। सीएनजी गाड़ी लेने में 15 लाख या 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी, स्क्रैप किए बिना गाड़ी देंगे तो 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, सीएनजी गाड़ी में लेने के लिए कैपिटल सब्सिडी दी जायेगी।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
परिवहन विभागः-
’ उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी।
’ देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट।
’ सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी।
’ उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा नियमावलीः-
’ उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई।
’ कार्मिक विभागः–
’ ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
’ वन पंचायत संशोधन नियमावलीः-
’ वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई।
’ इको टूरिज्म को बढ़ावा।
’ शहरी विकास विभागः-
’ हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित।
’ न्याय विभागः-
’ बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायलयों में कनिष्ठ सहायक, परामर्शदाता के 18 पदों को मंजूरी।
’ देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना।
’ 9 पदों को मंजूरी।
