मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत प्रस्तावित 25 विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और उन्हें गति देने के निर्देश दिए गए।
इन परियोजनाओं में रिवर राफ्टिंग डेवलपमेंट, पीडब्लूडी गेस्ट हाउस का उन्नयन, आस्था पथ, पार्किंग व्यवस्थाएं, संजय झील का पुनर्विकास, जल आपूर्ति, चारधाम यात्रा प्रबंधन, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कांवड़ यात्रा मैनेजमेंट, भीड़ नियंत्रण, सड़क चौड़ीकरण, ब्रिज निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता, और घाटों के सौंदर्यीकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट को अपडेट करें और तेजी से कार्य प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को नदी पुलों, सड़क चौड़ीकरण और क्रॉस रिवर ब्रिज निर्माण के लिए अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए।
उन्होंने ऋषिकेश के रिवर राफ्टिंग प्रोजेक्ट को अंतरराष्ट्रीय राफ्टिंग सेंटर के रूप में विकसित करने की संभावनाओं को भी रेखांकित किया और इस दिशा में विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, सभी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जनसुविधाओं को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।
कांवड़ यात्रा प्रबंधन के संदर्भ में देहरादून के माजरी ग्रांट से हरिद्वार के हरिपुर कलां तक संभावित मार्ग का विस्तृत अध्ययन करने का निर्देश दिया गया, ताकि भविष्य में यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि गंगा कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य ऋषिकेश को एक व्यवस्थित, जाम मुक्त, सुगम गतिशीलता और बेहतर जल निकासी व्यवस्था वाला शहर बनाना है।
उन्होंने विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ एकीकृत विकास मॉडल पर काम करने का आह्वान किया ताकि ऋषिकेश का सर्वांगीण और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।
बैठक में आर. के. सुधांशु, एल.एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, सचिन कुर्वे, दिलीप जावलकर, पंकज कुमार पांडेय, चंद्रेश कुमार यादव, वी. षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार और विनय शंकर पांडेय आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
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