मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में जनहित, प्रशासनिक सुधार, आपदा सहायता, स्वास्थ्य और शासन से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
लोक स्वास्थ्य को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य पीएमयू का गठन
कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पीएमयू गठित करने की स्वीकृति दी। यह इकाई निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के अंतर्गत कार्य करेगी।
इस पीएमयू में एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, एक एमआईएस एक्सपर्ट तथा एक सहायक लेखाकार का पद सृजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य योजनाओं की मॉनिटरिंग, मानव संसाधन का प्रशिक्षण और नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना होगा।
अधिप्राप्ति नियमावली 2025 में संशोधन
टेंडर प्रक्रिया में बिड सिक्योरिटी के रूप में अब इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को भी स्वीकार किया जाएगा। पहले केवल बैंक गारंटी या एफडीआर ली जाती थी। यह संशोधन भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप किया गया है।
विभागों में पद सृजन को मंजूरी
वित्त विभाग के अंतर्गत वाहन चालक के एक अतिरिक्त पद को आउटसोर्स के आधार पर सृजित किया गया। वहीं, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन हेतु दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
कर्मचारी विनियमितीकरण पर कैबिनेट समिति बनेगी
दैनिक वेतन, संविदा, तदर्थ और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के विनियमितीकरण को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु मंत्रिमंडल ने कैबिनेट समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति भविष्य के लिए कट-ऑफ तिथि तय करने पर भी विचार करेगी।
आपदा पीड़ितों को राहत राशि में वृद्धि
प्रदेश में धराली और अन्य क्षेत्रों में आई आपदा में मृतकों के परिजनों को अब 4 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। पक्के मकानों के नुकसान पर 5 लाख रुपये और कच्चे मकानों के लिए 1 लाख रुपये अतिरिक्त सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। व्यावसायिक भवनों के मामलों में केस दर केस आधार पर सहायता का निर्णय किया गया है।
देवभूमि परिवार योजना को सैद्धांतिक मंजूरी
राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान और सरकारी योजनाओं को एकीकृत करने हेतु देवभूमि परिवार योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को विशिष्ट परिवार आईडी दी जाएगी, जिससे परिवारों को एक क्लिक पर यह जानकारी मिल सकेगी कि वे किन-किन योजनाओं के पात्र हैं और किनका लाभ अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
उपनल कर्मचारियों से जुड़े निर्णय
कैबिनेट ने उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता देने से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया। यह समिति दो माह में रिपोर्ट देगी।
साथ ही, उपनल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन कर पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और युवाओं को विदेशों में सेवायोजन के अवसर उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई।
मधुग्राम योजना के तहत बकाया भुगतान
कैबिनेट ने केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत लंबित 29.40 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान राज्य सेक्टर की मधुग्राम योजना से करने का निर्णय लिया है।
राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह पर आभार
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह के सफल आयोजन पर सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों और राज्यवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
बैठक में राज्य की पंचम विधानसभा के विशेष सत्र के सत्रावसान की संस्तुति भी दी गई।
