Uttarakhand: सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवास योजना पर तेजी, जर्जर भवनों का होगा पुनर्निर्माण

उत्तराखण्ड सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की व्यापक योजना पर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकारी आवासीय परिसंपत्तियों का व्यवस्थित रखरखाव और विस्तार सुनिश्चित करना है। राज्य संपत्ति विभाग के अनुसार लंबे समय से कई सरकारी आवास जर्जर हो चुके हैं, जिससे कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने ऐसे आवासों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश के सभी जिलों में सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। जिन भवनों की स्थिति अत्यंत खराब पाई जाएगी, उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथ ही जहां सरकारी या विभागीय भूमि उपलब्ध है, वहां नए आधुनिक आवासीय परिसरों का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और कार्यस्थल के निकट रहने की सुविधा मिल सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि बेहतर आवासीय सुविधाओं से कर्मचारियों का कार्य परिवेश सुधरेगा और वे अधिक दक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य संपत्ति विभाग स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसे त्वरित सर्वेक्षण और परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

देहरादून के ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, रेस कोर्स क्षेत्र में भी नए आवासों के निर्माण की योजना तैयार की गई है। यहां जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद खाली भूमि पर श्रेणी-2 के 31 नए आवास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा श्रेणी-4 के 10 आवासों के निर्माण की योजना भी प्रस्तुत की गई है। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

जानकारी के अनुसार श्रेणी-2 के आवासों पर लगभग 1458.56 लाख रुपये और श्रेणी-4 के आवासों पर करीब 743.95 लाख रुपये की लागत अनुमानित है। विचार-विमर्श के बाद दोनों योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

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