मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े तीन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से शिक्षा, धार्मिक आयोजन और नागरिक सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
1. प्रधानाचार्य सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब इस संशोधन के बाद पदोन्नति, तैनाती और शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग के इस लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और स्थायित्व आने की संभावना है।
2. हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के लिए 82 पदों पर नियुक्ति
कैबिनेट ने हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के सुचारू संचालन के लिए 82 पदों पर नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी है। इन पदों पर नियुक्त कार्मिक साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और समन्वय कार्यों को संभालेंगे, जिससे कुंभ आयोजन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।
3. ई-स्टाम्प व्यवस्था होगी और अधिक सरल
राज्य में ई-स्टाम्प खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब आम नागरिकों को स्टाम्प पेपर लेने के लिए बैंकों या वेंडरों की लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से सुलभ और पारदर्शी बनेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने इन फैसलों को जनहित में उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि राज्य सरकार गवर्नेंस में सुधार और नागरिक सुविधाओं को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
