मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वच्छता से लेकर पेंशन, ई-वाहनों से जुड़ी टैक्स माफी और भर्ती परीक्षाओं तक कई जनकल्याणकारी निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के मुख्य निर्णय इस प्रकार रहे:
पर्यावरण मित्रों को राहत:
वर्ष 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली का लाभ मिलेगा। यह वर्ग लंबे समय से स्थायीत्व और सुरक्षा की मांग कर रहा था।
स्वच्छता गतिशीलता में सरलता:
उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को और सरल किया गया है।
ई-वाहनों को बढ़ावा:
देहरादून की सीएनजी और बीएस-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।
विक्रम और डीजल चालित वाहनों को भी सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा।
बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ होगा, केवल GST देय होगा।
पुलिस भर्ती में समानता:
उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी।
सब-इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एकसमान तरीके से कराई जाएगी।
नए पदों का सृजन:
मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत (7 नियमित, 5 आउटसोर्सिंग)।
बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत चार योजनाओं को स्वीकृति:
शेष नेत्र लोटस वॉल
सुदर्शन चौक कलाकृति
ट्री एंड रिवर्स कल्चर
सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र
नई पेंशन योजना में बड़ा बदलाव:
अब ग्रेच्युटी की सुविधा भी दी जाएगी, जैसा कि पुरानी सेवा प्रणाली में होता था।
एसएनए अकाउंट की व्यवस्था लागू:
अब एस्ट्रो प्रणाली समाप्त होगी और सीधा लाभार्थी ट्रांसफर की व्यवस्था लागू होगी।
यह बैठक प्रदेश के नागरिकों और विशेष रूप से पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता कर्मचारियों और नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए कई राहत देने वाली घोषणाओं से भरी रही। सरकार का फोकस स्पष्ट रूप से हर वर्ग को लाभ पहुंचाने, ई-वाहनों को बढ़ावा देने, और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी व समान बनाने पर है।
