मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास, शिक्षा, ऊर्जा, जल प्रबंधन और जनजाति कल्याण से संबंधित अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को उनके संपूर्ण सेवाकाल में एक बार आपसी सहमति के आधार पर जनपद परिवर्तन की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है।
भूमि प्राप्ति प्रक्रिया होगी सरल
राज्य में लघु, मध्यम और वृहद परियोजनाओं के लिए भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि प्राप्ति की नई प्रक्रिया को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इससे भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत लगने वाले लंबे समय और मुकदमेबाजी में कमी आएगी तथा जनहित की परियोजनाओं की लागत भी घटेगी।
प्राग फार्म की भूमि पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा
उधमसिंहनगर जिले के प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान के रूप में विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित किए जाने संबंधी शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत समान प्रयोजन के लिए उप-पट्टा (सब-लीज) की अनुमति दी जाएगी, जिससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
जनजाति कल्याण विभाग का पुनर्गठन
जनजाति बाहुल्य जिलों देहरादून, चमोली, उधमसिंहनगर और पिथौरागढ़ में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं। इन्हें सेवा नियमावली में शामिल करने हेतु उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया।
भू-जल दोहन पर जल मूल्य लागू
कैबिनेट ने गैर-कृषि उपयोग के लिए भू-जल निकासी पर जल मूल्य/प्रभार की दरें लागू करने का निर्णय लिया है। यह दरें औद्योगिक इकाइयों, होटल, ग्रुप हाउसिंग, वाहन धुलाई केंद्र, स्विमिंग पूल आदि पर लागू होंगी। वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों के लिए 5000 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है।
देहरादून में निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी
राज्य को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देहरादून में जी.आर.डी. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। विश्वविद्यालय का उद्देश्य नवाचार आधारित शिक्षा, शोध, सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को अवसर और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
सामरिक दृष्टि से अहम हवाई पट्टियां रक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएंगी
उत्तरकाशी की चिन्यालीसौड़ और चमोली की गौचर हवाई पट्टी को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए नागरिक एवं सैन्य संयुक्त संचालन के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में रक्षा मंत्रालय को लीज पर सौंपने पर सहमति दी गई।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति को हरी झंडी
राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने उत्तराखण्ड ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026 को मंजूरी दी। यह नीति राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है और जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन रहित ऊर्जा उत्पादन, रोजगार सृजन और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होगी।
देहरादून में कैबिनेट बैठक से पूर्व, माननीय कैबिनेट मंत्रीगणों के साथ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की। ईश्वर पुण्यात्मा को शांति और शोकाकुल परिवारजनों को यह असीम दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।
