Uttarakhand: वन संरक्षण और ईको-टूरिज्म को मिलेगी नई दिशा, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हो लागू: सीएम

-वन संपदाओं को जन-आजीविका से जोड़ने, मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने पर दिया जोर

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में आयोजित वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक राज्य में वन संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और पर्यटन के समावेशी विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

ईकोलॉजी और ईकोनॉमी में संतुलन पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन संरक्षण के साथ-साथ वनों से जुड़ी संपदाओं को आमजन की आजीविका से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों के लिए विस्तृत योजना बनाकर ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार और आर्थिक विकास का लाभ मिल सके।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर ठोस कदम

सीएम धामी ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने हेतु डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए, ताकि पीड़ितों को त्वरित मुआवजा वितरण सुनिश्चित हो सके। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹19.55 करोड़ की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है।

जू एंड सफारी निर्माण कार्य में तेजी के निर्देश

हल्द्वानी में प्रस्तावित जू एंड सफारी के निर्माण को गति देने, तथा वन विश्राम भवनों के रख-रखाव को पर्यटन सुविधा से जोड़ते हुए राजस्व सृजन का माध्यम बनाने के भी निर्देश दिए गए। चौरासी कुटिया के जीर्णोद्धार कार्यों में भी तेजी लाने पर जोर दिया गया।

महासीर संरक्षण और नवाचार पर बल

मुख्यमंत्री ने महासीर मछली के संरक्षण हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग और वित्त विभाग मिलकर बैठक करें और वन आधारित संसाधनों को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में ठोस रणनीति बनाएं।

25 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

बैठक में संरक्षित क्षेत्रों एवं उनके आसपास के वन भूमि हस्तांतरण और अन्य प्रकरणों से जुड़े 25 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया, जिन्हें अब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा जाएगा।

ईको-पर्यटन के चार नए जोन

वन विभाग ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 में उत्तराखण्ड में चार नए ईको-पर्यटन जोन की शुरुआत की गई है, जो स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देंगे।

मिनी ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर को सैद्धांतिक मंजूरी

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के अंतर्गत मिनी ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई है। साथ ही, रुद्रनाथ यात्रा मार्ग को ईको डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से संचालित करने की योजना को भी हरी झंडी दी गई है।

उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, मुख्य वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) आर.के. मिश्रा, सचिव बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, नीरज खैरवाल समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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