मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सशक्त भू-कानून के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों से तहसील स्तर पर सभी हितधारकों से की गई बैठकों की रिपोर्ट की अपडेट ली। मुख्य सचिव ने प्रत्येक जिले में भू-कानून से सम्बन्धित सुझाव की एक सारगर्भित रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को सीएस ने भू-कानून के सम्बन्ध में शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में धरातल पर सभी हितधारकों (आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आन्दोलकारी, राजनीतिक कार्यकर्ता) सहित सभी वर्गो के सुझावों को सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि अल्मोड़ा एवं नैनीताल के अतिरिक्त सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भू-कानून के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में हितधारकों के साथ अभी तक कितनी बैठकें हुई यह स्पष्ट किया जाए।
उन्होंने प्रत्येक तहसील की रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करते हुए जिला स्तर पर एक सारगर्भित रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने कहा कि इस सम्बन्ध में बैठकों के आयोजन में तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव एस. एन. पाण्डेय, चन्द्रेश कुमार, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव एवं राजस्व विभाग के अधिकारी सहित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ज़िलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे।
